 |
| Start Up India |
Start Up India : केंद्र शासनाच्या 'स्टँडअप'' योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील लाभार्थ्यांसाठी मार्जिन मनी' योजना राबविली जाते.
योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेल्या अनु. जाती व नवबौद्ध घटकातील नवउद्योजकांनी 10 टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास योजनेंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित 25 टक्के सबसिडी सरकारमार्फत देण्यात येते.
केंद्र सरकारने मार्जिन मनी योजना 8 मार्च 2019 च्या निर्णयानुसार सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नवउद्योजक अर्जदारास स्टैंडअप इंडिया योजनेंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित 15 टक्के सबसिडी राज्य शासनामार्फत देण्यात येणार आहे.
Start Up India
कोणासाठी ?
अनुसूचित जाती, नवबौद्ध 444 घटकांमधील नव उद्योजकांना उभारी देण्यासाठी मार्जिन मनी योजना राबविली जाते. बेरोजगार तरुणांना व्यवसायातून सक्षम करण्यासाठी ही योजना आहे.
निकष काय ?
उमेदवार हा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील नवउद्योजक असावा, जातीचा दाखला, व्हॅलिडीटी प्रमाणपत्र, तीन वर्षांचे विवरणपत्र, हमीपत्र, पॅन कार्ड, आधारकार्ड आदी कागदपत्रे लागतात.
10 टक्के निधी उभारा
योजनेंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित 15 टक्के सबसिडी राज्य शासनामार्फत देण्यात येणार आहे. फक्त 10 टक्के रक्कम लाभार्थ्यांना स्वहिस्सा म्हणून भरावी लागणार आहे.
Start Up India
25 टक्के सबसिडी
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नवउद्योजकांनी 10 टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टैंडअप इंडिया योजनेतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित 25 टक्के सबसिडी राज्य शासनामार्फत देण्यात येते.
तरुणांनी फिरविली योजनेकडे पाठ
गेल्या वर्षभरात या योजनेत एकाही लाभार्थ्याने अर्ज केलेला नाही. त्यामुळे यावर्षी योजनेच्या लाभार्थीची प्रतीक्षा आहे. योजनेबाबत अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना माहिती असले तरी प्रकरण मंजुरीच्या प्रक्रिया किचकट असल्याने योजनेकडे दुर्लक्ष होत आहे.
No comments:
Post a Comment
मी आपली काय मदत करू शकतो ?